निको खबर 
पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ९२ अर्ब ६३ करोड प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा साढे २९ अर्बले मन्त्रालयको बजेट बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो ।
अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको बजेटान आगामी वर्षमा खासै नयाँ कार्यक्रम थपिएका देखिँदैनन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा स्काई वे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नयाँ कार्यक्रम शहरी विकासमा छिरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शहर तथा वस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन शहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको जनाएका छन्। व्यवस्थित शहरी विकासको लागि सघन शहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष संघीय संसद भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ । भने, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनबाट आगामी वर्ष ५४ हजार ३ सय ९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिने, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी वस्तीलाई व्यवस्थित वस्तीमा स्तरोन्नतिका ८० करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग आसपासका साना तथा नयाँ सहरमा सहरी पूर्वाधार निर्माण, प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास एवं एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक सहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम व्यवस्था छुट्याइएकोछ भने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ ।
कूल बजेट भित्रबाट काठमाडौं उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास र काठमाडौंको उत्तर पूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यता सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक शहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गरिने र नख्खु कोरिडर र धोबीखोला कोरिडर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने एवं डोटीको सिलगढीलाई साँस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास एकाइको विकास गरिने, पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरिएका नयाँ शहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा संभाव्यताका आधारमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर आवास एकाइ विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १० परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामुहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ ।
बाराको सीम्रौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ ।
‘शहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरिनेछ। नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।’, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका वरिपरीका क्षेत्रमा जलपुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गर्ने, बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरतालगायतको बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्