निको खबर 
पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।
बुटवल पावर कम्पनी ‘बिपिसी’को अस्वाभाविक विद्युत् महसुल वृद्धि विरुद्धमा संसदीय पूर्वाधार विकास समितिमा उजुरी परेको छ ।
संसदीय पूर्वाधार विकास समिति सिंहदरबार पुगेर संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्याम प्रसाद बस्यालले उजुरी दर्ता गराएका हुन् । समितिका सदस्य सांसद ठाकुर गैह्रे सहितको समूह उजुरी लिएर सिंहदरबार पुगेका थिए ।
विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिसमा जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी बुटवल कम्पनीले विद्युत् महसुल अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गरेपछि उपभोक्ताले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले कार्यकाल सकिन लागेको दुई दिन मात्र बाकी हुँदा विद्युत्को महसुल वृद्धि गरेर अवकाश हुनुलाई धेरै आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । उपभोक्ताहरू महसुलमा गरिएको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै संघर्ष समिति नै बनाएर निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
ग्रामीण परियोजना अन्तर्गत २०३९ सालमा स्थापना भएको आँधिखोला जलविद्युत परियोजनाले प्रभावितलाई जग्गा अधिकरणको कुनै मुवाब्जा नदिएको र पछिल्लो समय नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै स्थानीयहरू विरोध उत्रिएका छन् ।
समितिमा ज्ञापन पत्र दर्ता गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्याम प्रसाद बस्यालले परियोजनाले स्थापनाको समयमा स्थानीयसँग साझेदारी गर्ने भन्दै स्थानीयलाई तार तान्न लगाउने, पोलका खाल्टा खन्न लगाउने, पोल बोक्न लगाउने, तर तान्न लगाउने, जग्गाको मुआब्जा समेत नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
संयोजक बस्यालले भने, ‘सुरुमा हामीलाई सेवा गर्न आएको भन्दै जग्गाको मुआब्जा पनि दिएन, तार हामी आफै तान्यौ, पोल हामी आफै गाड्यौ, अहिले कम्पनी नाफा घाटाको मात्रै कुरा गर्छ ।’ उनले बिपिसिले नाफा घाटाको कुरा गरेमा विद्युत् प्राधिकरण बराबर मुआब्जा र पहिले काम गरेको हिसाबकिताब खोज्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्