निको खबर 
पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।
पूर्वशहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न सबै तहका सरकारी निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने काम कानून नै बनाएर बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव समेत रहेकी झाँक्रीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो बताएकी हुन् ।
‘यदि भ्रष्ट्राचारलाई रोक्ने हो भने सबै तहका सरकारी निकायले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने काम कानून नै बनाएर बन्द नगरी हुँदैन।,’ उनले लेखेकी छन् ।
उपभोक्ता समितिको प्रभाव योजना छनोटमै देखिने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थायी तहको लेखापरिक्षणलाई विशेष रुपले हेर्नु आवश्यक रहेको समेत उनले बताएकी छन् ।
यसअघि शहरी विकास मन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिदका नाममा उपभोक्ता समितिले गरिरहेको अनियमितता रोक्न भन्दै झाँक्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरेको रोकावटपछि सबैतिर हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो ।
वि.सं. २०७८ कात्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गराएकी थिइन्। यसको प्रभाव त्यतिबेला केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिकास्तरसम्मै परेको थियो ।
विकास निर्माणका काममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालेकी थिइन् ।
उनको सो निर्णयबारे तत्कालीन समयमा पक्ष र विपक्षमा निकै बहस छेडिएका थिए । अधिकांशले मन्त्री झाँक्रीको निर्णय सही भएको भन्दै तारिफ गरेका थिए । भने केहीले विरोध गरेका थिए ।
पछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शहरी विकास मन्त्री बनेका मेटमणि चौधरी झाँक्रीको उक्त निर्णय उल्ट्याएका थिए । यद्यपि पूर्वमन्त्री झाँक्री भने आफूले गरेको उक्त निर्णयप्रति अडिग रहेको देखिन्छ ।
के थियो तत्कालीन मन्त्री झाँक्रीको निर्णय ?
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न खरिदका विधिहरू अपनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधिहरूमध्ये उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण कार्य गराउने विधि पनि एक हो । उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा कार्यमा एकरूपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको र ऐन नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएको, मन्त्रालयबाट अनुगमनका क्रममा समेत देखिएको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माण कार्यहरूका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्यहरू तत्काल रोक्का गर्ने नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७८/०७/१४ मा निर्णय भएकाले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्